जनताको पक्षमा काम गर्न खोजेको हो भनेर विश्वास गर्ने आधार खोई ?

16

–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
चर्चित कटवाल काण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हातबाट सत्ता खोसेको थियो । वास्तवमा उक्त घटनाले नेपाली जनतासँग कुनै साइनो सरोकार राख्दैनथ्यो । रुक्माङ्गद कटवाल पदबहाल रहुन् कि निष्काशित होउन् त्यसले न जनतालाई कुनै प्रभाव पाथ्र्यो न नेपाली सेनालाई कुनै हानिनोक्सानी पु¥याउँथ्यो । आम जनता, देश र स्वयम सेनाको लागि पनि त्यो महत्वहीन विषय थियो । जनतासँग कुनै सरोकार नराख्ने, देशलाई कुनै हानिनोक्सानी नपु¥याउने र सेनाको जीवनमा समेत कुनै प्रकारको नकारात्मक असर नपु¥याउने विषयलाई सत्ताकांक्षी विपक्षीहरुले व्यर्थैमा “तिललाई पहाड” बनाउने नादानी गरिदिए । त्यसको नेतृत्व लिने काँग्रेसको ‘हातलागि सून्य’ भयो । हो, एमालेका दुईजना नेताको तालुमा भने आलु फलायो । व्यक्तिगत हिसाबले उनीहरूको लागि त्यो घटना लाभदायक ठह¥यो । उक्त काण्डमा गैरसंवैधानिक तत्वहरूले खेलेको गैरसंवैधिानिक खेलले कुनै सकारात्मक परिणाम दिएन । वास्तवमा त्यसले उल्टो घाटा मात्र पु¥यायो । राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध चिसियो । त्यसले संविधान निर्माणमा व्यवधान पु¥यायो । संक्रमणकाल लम्बियो । पहिलो संविधानसभा असफल भयो । यतिखेर पछि फर्केर मूल्याङ्कन गर्दा उक्त घटना संविधान निर्माण गर्न नदिने तत्वहरुले रचेको षडयन्त्र रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन गएको छ । समयमै त्यो षडयन्त्र बुझ्न नसकेका कारणले पछि जुङ्घामा आँसु चुहाउँदै संविधान विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त घटनाका नायक भनिएका पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई पु¥यायो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेका भए स्वयम यादवले यतिखेर गुनासो नर्गुपर्ने अवसर निश्चय नै आउँदैनथ्यो ।

विषयको अर्को पाटो पल्टाउँदा विपरित कित्ताका खेलाडीहरुलाई पनि उक्त घटनाले नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ । कटवाल काण्डमा खेलिएको खेलमा जो जो सामेल भएका भएपनि त्यो जनता र देशसँग सम्बन्धित विषय थिएन । दाहालका लागि त झन् “फोहरमा ढुङ्ग हानेर आफ्नै अनुहारमा छिटा पार्ने” नकाम सावित भयो । त्यतिखेरसम्म माओवादीको एजेण्डामा मुलुक हिड्न वाध्य थियो । राजनीतिक दलहरु निरीह वाध्यतावस तत्कालीन माओवादीका पछि लतारिन विवश थिए । त्यो अनुकूल परिस्थितिको उपयोग जनताको पक्षमा गरिनुपथ्र्यों । सानातिना, झिनामसिना विषयमा अल्झिनुको सट्टा देशको वृहद स्वार्थपूर्तितिर लक्षित हुनुपथ्र्यों । अर्थात जतिसक्दो चाँडो जनपक्षीय संविधान निर्माण गरेर देश र राजनीतिलाई नयाँ गति दिनुपथ्र्यों । सेनामा चलखेल गर्ने सानो स्वार्थले देश र जनताको बृहद हितकल्याण ओझेलमा पर्न गयो । उक्त घटनाले प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गरेको मात्र होइन, प्रतिक्रियावादी यथास्थितिवादी शक्तिमा पुनर्जागरणको अवसर आयो । देशले लिनसक्ने अग्रगामी छलाङ्मा व्यवधान खडा गर्न सकिने र परिस्थितिलाई पछि फर्काउन सकिने हौसला त्यो कित्तामा बढ्यो । त्यही शक्तिले पहिलो संविधानसभालाई सफल हुन दिएन । परिणामस्वरुप नेपाली जनताको अतुलनीय वलिदान र संघर्षबाट आर्जित शक्ति सामथ्र्य तुहिने परिस्थिति निर्माण भयो, गरियो ।

यतिखेर वर्तमान सरकार पनि निकै आलोचित भएको छ । सदन र सडकमा आन्दोलनका झिल्काहरु देखिन थालेका छन् । खासगरेर पछिल्ला दुईवटा विधेयकहरूले समाजमा तरङ्ग सिर्जना गरेका छन् । उतिखेर त बरु विषय जनसरोकारको थिएन र पनि त्यसले देशलाई हानि पु¥यायो । खेलाडीलाई पनि नोक्सान पु¥यायो । यसपटक सडकले उठाएको विषयसँग भने जनताको स्वार्थ प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ । स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको रिक्त (आवश्यक) दरवन्दीका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन ग¥यो । झण्डै दश हजारको हाराहारीमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने विज्ञापन सार्वजनिक भएको छ । पचास लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति विदेशिएको मुलुकका लागि उक्त संख्याको रोजगारीको अवसरले ठूला महत्व रख्ने नै भो । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी लोकसेवालाई पदपूर्ति गर्ने निर्देशन गर्नु सरासर गलत काम थियो । संघीयताका मूल्य, मान्यता, अभ्यास, परम्परा र संवैधानिक प्रावधानहरु सबैलाई कुण्ठित गर्ने कारण बन्यो । स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबेलामा सार्वजनकि हुँदै आएका अभिव्यक्तिहरूको कारणले पनि यसपटक शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको हो । स्थानीय सरकारहरूको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी संघीय सरकारले पदपूर्तिमा हस्तक्षेप गर्नु हुदैनथ्यो । त्यति मात्र होइन, विज्ञापनले मागेको सम्पूर्ण पदसंख्यालाई एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा कुनै समुदाय विशेषलाई फाइदा पु¥याउने गरी जालसाँज गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु झन ठूलो गल्ती भयो । जानेर वा नजानेर जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विषयलाई पनि सानो स्वार्थवस विवादित बनाउने मुर्खता गरियो । संसदीय समितिदेखि सडकसम्म विरोधका स्वरहरू मुखरित भएको कुरालाई उपेक्षा गरेर सरकारले लिँडेढिपी प्रदर्शन ग¥यो भने त्यो अर्को दुर्भाग्यको विषय बनोइन भन्न सकिन्न ।

दोश्रो विषय गुठी व्यवस्थापनको हो । अवश्य जमिन कसैको होइन, प्राकृतिक साधानश्रोत हो । सझा सम्पत्ति हो । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सामन्तवादी समाजले जमिनलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्यो । त्यसरी व्यक्तिको स्वामित्वमा गएको सार्वजनिक प्राकृतिक सम्पत्ति फर्काउन सजिलो छैन र यतिखेर सरकारले गर्न खोजेको सुधार जनताको पक्षमा छ भनेर भन्न पनि सकिने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारका हरेक गतिविधिहरू आम जनताको होइन, दलाल पुँजिपतिहरुका पक्षमा रहेका देखिन्छन् । शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयमा सरकाले अघि सारेका नीतिनियमहरूले तिनै दलालहरूको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका छन् । त्यसैले झट्ट हेर्दा गुठियार अर्थात गुठी जग्गा कमाई आएका किसानहरूको पक्षमा देखिए पनि अन्तर्यमा कुनै कलुषित मनशाय छ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा समाजलाई पु¥याएको कृुरा सत्य हो । म्याग्दीमा रहेको मुक्तिनाथ गुठीको समस्या नितान्त अन्यायपूर्ण छ । समाधान गरिनुपर्ने त्यस्तै गुठी समस्याहरू अन्यत्र पनि होलान् तर काठमाडौं र दाङप्युठानमा रहेका गुठी समस्याहरूमा जग्गा दलालहरूको स्वार्थ पो हेरिने हो कि भनेर उतर्सिनुुपर्ने अवस्था पछिल्लो पटक सार्वजनकि भएको बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा घोटाला प्रकरणले उत्पन्न गरिदिएको हो । आफ्नो छुद्र स्वार्थका लागि पहँुचवालाहरूले कसरी पार्टी र सत्तालाई प्रंयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको घिनलाग्दो उदाहरण ललितानिवास काण्ड बन्न गएको छ । गुठीयार मोहीहरूलाई न्याय दिलाउने र जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने मात्रै कुरा भैदिएका भए सायद समाज यतिसारो सशंकित हुदैनथ्यो होला । गुठीबाट चल्ने सारा व्यवस्था प्राधिकरण बनाएर एउटै छानोमुनी ल्याउने कुराले शंका उत्पन्न गरेको हो र त्यस्तो शंकालाई अस्वाभाविक र व्यर्थ पनि भन्न मिल्दैन । गुठी व्यवस्थापनको नयाँ योजना विशुद्ध मोहीको हितमा छ भन्ने विश्वास समाजलाई दिलाएर मात्र पुग्दैन । गुठीको माध्यमबाट चल्दै आएको परम्पराले पनि निरन्तरता पाउनेछ भन्ने विश्वाससमेत दिलाउनु जरुरी छ । समाजलाई राज्यकातर्फबाट वेइमानी हुदैन भनेर विश्वस्त गराउनु आवश्यक छ । विडम्वनाको कुरा के रहेको छ भने जनताहरु सरकारलाई विश्वास गरिहाल्न तयार छैनन् । जनताको विश्वास गुमाउनुभन्दा ठूलो विडम्बना जननिर्विाचित भनिएको सरकारको लागि अरु के रहला र ?  -जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here