पत्रकारितामा प्रभाव र त्रास दुवै अस्वीकार्य

26

-निमकान्त पाण्डे

प्रभावको दासत्वमा बाँचेको पत्रकारिता होस् वा त्रासमा रहेको पत्रकारको लेखन किन नहोस्, यी दुवै चरित्रको पत्रकारिताले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन

प्रेस र लोकतन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । लोकतन्त्रको अभावमा प्रेस स्वतन्त्र हुन सक्दैन भने स्वतन्त्र प्रेसको अभावमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण भएजस्तै स्वतन्त्र प्रेसका लागि पनि लोकतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रभावको दासत्वमा बाँचेको पत्रकारिता होस् वा त्रासमा रहेको पत्रकारको लेखन किन नहोस्, यी दुवै चरित्रको पत्रकारिताले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन र जनताका आवाज पनि सरकार समक्ष पत्रकारले पु¥याउन सक्दैन । यो वास्तविक्तालाई वर्तमान सत्ताका सञ्चालकहरूले बुुझ्न सकिरहेका छैनन् । पञ्चायतकालमा पनि दास र त्रास पत्रकारितामा थियो । त्यसपछिका समय पनि दास र त्रासबाट पत्रकारिता मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएर पनि प्रेसलाई दुश्मन देख्ने , सडकमा हुने विरोधलाई निषेध गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई ‘आतंककारी समूह’ देख्ने गल्ती वर्तमान बाम आवरणको सरकारले गरिरहेको छ । लोकप्रिय बन्नुपर्ने सरकार यसरी अलोकप्रिय बन्ने गन्तव्यतर्फ ओह्रालो लागिरहेको छ , यो सरकारले पछाडि फर्केर हेरिरहेको छैन ।

नेपालसहित विश्वका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमै किन नहोस, लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रेसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा पनि राणा शासनको अन्त्यका बेला राणाहरूको मनोबल कमजोर बनाउन रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिबन्धित अवस्थामै पनि प्रेसले निकै ठूलो योगदान पु¥याएकोे थियो ।

सैनिक घेराबन्दीबीच सम्पादकहरूले सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता प्रेस जगतले भोगेको छ ।

राजाको प्रत्यक्ष शासन तथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई सफल बनाइ लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रेसले खेलेको भूमिकाको जति नै प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ । सैनिक घेराबन्दीबीच सम्पादकहरूले सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता प्रेस जगतले भोगेको छ । त्यो निरंकुश र प्रेस विरोधी शैलीसंग लडेर आएको प्रेसलाई आजको ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ को दुवाई दिने सरकारबाटै अंकुश लगाउने काम हरेक कोणबाट भइरहेको छ । चाहे स्तूती गानलाई पुरस्कृत गरेर होस् वा विज्ञापनको नाकाबन्दी गरेर नै किन नहोस्, वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई हतोत्साहित गराउने काम गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि जसरी प्रेसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ, त्यसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्व सर्त नै हो भन्ने कुरामा सत्तामा पुग्नेहरू स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । स्वेच्छाचारी वा अधिनायकवादी व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रेसले स्थापित व्यवस्थाको वकालत गर्नेबाहेकको अधिकार पाउँदैन । गैर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसले राज्यसत्ता र शासकको आलोचना गरेमा प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने मात्र होइन, सञ्चारकर्मीहरूमाथि दमन, यातना, गिरफ्तारी वा हत्या समेत हुनसक्छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला प्रेसमाथि नियन्त्रण गरियो । प्रकाशकीय र सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई हनन् गरियो । कतिपय मुलुकमा त समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारको हत्या समेत भएका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण साउदी अरेबीयामा पत्रकार खसोग्गीको हत्यालाई हेरे पुग्छ ।

पछिल्लो समय प्रेसमाथिको नियन्त्रण लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा पनि बढेको देखिन थालेको छ । नेपालमै पनि वर्तमान सरकार बनेपछि प्रेस जगतले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेको अवस्था छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्नु, समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई निरन्तर पक्राउ गर्नु र हत्कडी लगाएर अदालतमा पु¥याउनु, सञ्चार माध्यमहरूलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत नियन्त्रण गर्न खोज्नुले प्रेसमाथि नियन्त्रण बढ्दै गरेको स्पष्ट हुन्छ । हिजो निरंकुश शासनका विरुद्ध लडेर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग काँधमा काँध जोडेर हातेमालो गरेको प्रेस जगत आज त्यही लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारबाटै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रेस सुरक्षित छैन । सत्तामा पुग्ने जो कोहीको मनसाय कुनै न कुनै रूपमा अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । प्रेसले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन खोज्यो भने नियन्त्रणको प्रयास सुरु हुन्छ । अहिले नेपालको हकमा देखिएको कुरा यही हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला ।

केही दिन यता सञ्चार माध्यममा अनियमितता, भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा कब्जा जस्ता समाचारले निकै प्राथमिकता पाइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारका कामकारबाही, राष्ट्रपतिको भूमिका लगायतका विषय पनि प्रेसका लागि नकारात्मक समाचार बनिरहेका छन् । यिनै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा केही गुनासा र आक्रोश समेत व्यक्त गरे । हुँदै नभएको कुरा प्रेसले लेखेको भनेर उनले केही आक्रोश मिश्रित भाव पनि व्यक्त गरेका थिए । जबकी प्रेसले समाजमा भएका घटना र गतिविधिलाई नै प्रकाशन र प्रशारण गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको आशय सरकारले गलत गरेपनि त्यसको पक्षमा प्रेसले वकालत गरोस भन्ने देखिन्थो । यस्ता प्रस्तुतिले प्रेसमाथि सरकार कसरी अघी बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक माध्यमबाट सत्ताको शिखरमा पुग्ने व्यक्तिहरूले आजको व्यवस्था आउनुमा प्रेस जगतको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था खेलठट्टामा वा प्रधानमन्त्रीले टुक्का भनेजस्तो गरी केटाकेटीको खेल जस्तो गरेर आएको होइन, यसका लागि धेरै क्षेत्रको योगदान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी योगदान राजनीतिक शक्ति र प्रेस जगतको नै छ । त्यसैले राजनीतिक माध्यमबाट सत्ताको शिखरमा पुग्ने व्यक्तिहरूले आजको व्यवस्था आउनुमा प्रेस जगतको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जुन कुरा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आएको छ । परिवर्तनशील राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न असम्भव हुन्छ । एउटै राजनीतिक शक्ति सधै सत्तामा रहिरहन्छ भन्न पनि सकिदैन । आज सरकार जसरी प्रेसमाथि कठोर बन्दै गइरहेको छ, सत्ताको राजनीतिले अहिलेको नेतृत्व भोलि सत्ता बाहिर भएपनि उनीहरूको आवाज बोल्ने शक्ति यही प्रेस जगत नै हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले सधै सत्तामा बस्ने जस्तो व्यवहार देखाउनु उनीहरूकै लागि प्रत्यूत्पादक बन्न सक्छ । यसप्रति सजग हुँदै प्रेस र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई परिपुरककै रूपमा रहन दिने सोच बनाउनु नै राजनीतिक नेतृत्वका लागि दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुनसक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई एक अर्काबाट छुट्याउने परिकल्पना गर्नु घातक हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here