सीके राउत झूठ हुन् कि गृहमन्त्री बादल झूठ हुन् ?

23

– निशा तामाङ

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो कि होइन ? डरलाग्दो प्रश्न जनमानसमा उब्जिएको छ । यसको बिजारोपण भइसक्यो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । सरकार र सिके राउतबीच भएको सम्झौता अहिले सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भइ सिके राउतसँग गर्नै नपर्ने सहमति गरिएको छ । अघिल्लो दिन हिरासतबाट आश्चर्यजनक तरिकाले छुटेका राउतसंग भोलिपल्टै ११ बुँदे सहमति कसरी सम्भव भयो ? सबै राजनीतिक दलदेखि लिएर विश्लेषक तथा बुद्धिजीविहरू आश्र्चय परेका छन् । सबैले अचानक तामझाम सहित भएको यो सहमति घोषणाप्रति आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिले सरकारले आत्मसमर्पण गरेको भनेका छन् र कतिले राउतले आत्मसमर्पण गरेको भनेका छन् ।

शक्ति पृथकीकरणको भूमिकामा रहेको राज्यको स्वतन्त्र न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावमा परे जस्तो महसुस भएको छ । अघिल्लो दिन प्रधानन्याधीशसहितको इजलासले राउतलाई रिहा गर्ने आदेश दिनु र आदेश दिएको भोलिपल्टै सरकारसंग सहमति गर्नुले सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सहमतिका लागि वार्ता कसरी भयो भन्ने शंकाको विषय देखिएको छ । भित्रभित्रै सबै कुरा मिलेपछि प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा सर्वोच्चको आदेश आएको हो भन्ने सर्वत्र चर्चा हुनु न्यायपालिकाको गरिमाको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो । गत बिहिबार सीके राउत सर्वोच्चबाट रिहा हुनु र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच शुक्रबार एकाएक राजनीतिक सहमति हुनुले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले यो सम्झौतामार्फत देशमा भएका सबै राजनीतिक हिंसात्मक गतिविधिका समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न खोजेको महसुस पनि हुन्छ । सम्भवत : यसरी समस्याको समाधान पनि होला , यसलाई यसरी हेर्दा सकारात्मक नै देखिन्छ । तर यसरी समस्या हल गर्ने बाटो रोज्दा अझै समस्यामा पर्नेबारे पनि सरकारले ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । यसरी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंगको सरकारको सहमतिले भोलिको दिनमा अझ भयानक परिणाम आउनसक्ने तथ्यलाइसमेत विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं भनेर लेखिएको छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच भएको सम्झौतामा प्रयोग भएको ‘जन अभिमत’ शब्दले के अर्थ दिन्छ ? त्यो विषयलाई गहन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । ‘स्वतन्त्र मधेसको लागि जनमतसंग्र्रह गराउन सरकार सहमत भयो ।’ सीके राउतले सामाजिक सञ्जालमा दिएको यो अभिव्यक्ति अनुसार जनमतसंग्रह गराएर स्वतन्त्र मधेस प्राप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य स्पष्ट छ । देश टुक्र्याउँछु भन्दै हिँडेका सिके राउतको जनअभिमत कतै यसकै लागि त होइन भन्ने शंकाको विषय बनेको छ । आइतबार जनकपुर पुग्दा राउत समर्थकले स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउँदै जनमत संग्रहको पक्षमा नारावाजी गरेका थिए, जसले गर्दा राउत पक्षले धोका दिनसक्ने विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक बनेको छ ।

गुहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले अब आफ्नो आन्दोलनलाई संविधान अनुसार अगाडि बढाउन सहमत भएकाले यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरेका छन् । यस्तो सहमतिप्रति सबै खुशी हुनु पर्ने,नयाँ चुनौतीलाई राज्यले सफलता साथ समाधान ग¥यो भनेर खुशी हुनु पर्नेमा विविध कोणबाट विश्लेषण गरिएकोमा गुनासो गरेका छन् । सीके राउतको जनमत संग्रहको दाबी र गृहमन्त्रीको जनमत संग्रहबारे सहमति भएको होइन र हुँदैन भन्ने दाबीमध्ये कुन ठीक हो ?-Samarianisu@gmail.com-जनधारणा साप्ताहिक

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY