दुई नेकपाबीच दुर्भाग्यपूर्ण भिडन्त सुरु

83

काठमाडौं / विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द घोषणा गरेको दुई दिन पछि अर्थात मंगलबार साँझ सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पछिल्ला गतिविधिबाट सशंकित बनेको सरकारले उक्त पार्टीका विरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट दिइएको थियो । विशेषगरी एनसेलको मुख्यालयमा बम हमलामा एकजनाको मृत्यु र र्दुइजना घाइते हुनु, देशभर विष्फोटनका घटना तथा पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको घरमा भएको बम विष्फोटन लगायतका घटनाले सत्तारुढ नेकपा आन्दोलनरत नेकपासँग निकै आक्रोशित र असन्तुष्ट हुँदै आइरहेको थियो । मंगलबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा त्यही आक्रोशलाई विप्लव नेतृत्वको विरुद्धको कदमका रुपमा औपचारिकता दिने काम गरिएको छ ।

यता बिखण्डनकारी माग सहित आन्दोलन सुरु गरेका सिके राउतसँग आफ्नै सक्रियातामा वार्ता गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक मागसहित अघी बढिरहेको नेकपासँग वार्ता नगर्ने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दै आएका छन् । उनले उक्त दललाई राजनीतिक दल भन्दा पनि लुटेरा समुहको संज्ञा दिने गरेका छन् । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप मंगलबार सरकारले विप्लवमाथि कठोर नीति अवलम्बन गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

सुरुमा नेकपाका गातिविधिलाई कमजोर ढंगले आँकलन गरेको सरकारले पछिल्लो समय आफैले आँकलन गरेका कतिपय अनुमान गलत सावित भएपछि उक्त दलप्रति कठोर हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । नेकपाका नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई पक्राउ गरेपछि सरकारले नेकपाको स्थिति कमजोर रहेको र आन्तरिक विवादमा रहेको भन्दै प्रकाण्डसहित थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरेको थियो । आन्तरिक विवादकै कारण उक्त दल अघी बढ्न नसक्ने अनुमान गरेको सरकार त्यतिबेला मात्र झस्कियो जतिबेला नेकपाका गतिविधि तीव्र गतिमा अघी बढ्न थाले र बम विष्फोट सहित अत्याधुनिक हात हतियार सहित नेकपाका कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्न थाले । पछिल्लो पटक विप्लवको गाउँमा प्रहरीले छापा मार्दा अत्याधुनिक हात हतियार सहित कार्यकर्ता पक्राउ परेको दाबी प्रहरीले गरे । केही समय अघी पूर्व क्षेत्रबाट समेत विप्लवका कार्यकर्ता अत्याधुनिक एम–१६ तथा अत्याधुनिक एलएमजी हतियारसहित पक्राउ परेको दाबी प्रहरीको आयो । नेकपाले चन्दालाई तीव्रता दिएको र भारतबाट हातहतियारहरु भित्र्याइरहेको सूचना पाएको आरोप लगाउँदै सरकार नेकपाका विरुद्ध कठोर ढंगले प्रस्तुत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त आफू र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विप्लवले मार्न चाहेको सूचना आफूले प्राप्त गरेको समेत खुलासा गरेका छन् । यो भनाइमा कति सत्यता छ ? त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो ? यो विषय एकातिर छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो समेत आफ्नै मातहतमा लिएका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय विप्लव शक्तिशाली हुँदै गएको र राज्यका लागि असुरक्षित बन्दै गएको निश्कर्ष सहित नेकपामाथि प्रतिबन्धको बाटो रोजेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णयले भने काम गरेको होइन् । केही समय अघी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक व्यवहार नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले विप्लवले आफ्नै शैली नक्कल गर्न खोजेको भन्दै अहिले त्यो सम्भव नहुने र विप्लवका गतिविधि स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले गरेको प्रतिवन्धका पछाडि उनकै पूर्व सहकर्मीहरुको समेत भूमिका देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलप्रति प्रतिबन्ध लगाउन रोक लगाएपनि सरकारले पनि संविधानको समेत वेवास्ता गर्दै नेकपा विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक माग सहित अघी बढिरहेको राजनीतिक दललाई जबरजस्ती प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले एकतर्फी युद्धको घोषणा गरेको रुपमा विश्लेषकहरुले यो घटनालाई विश्लेषण गरेका छन् । सरकारको निर्णयको चोतर्फी विरोध समेत सुरु भएको छ । भर्खरै युद्धको चोटबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा मुलुक लागेका बेला कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै प्रतिबन्ध लगाउनुले सरकार आफैले नेकपालाई युद्धको निमन्त्रणा दिएर गल्ती गरेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

सरकारले विप्लवलाई शक्तिशाली ठान्नुका पछाडि कतिपय महत्वपूर्ण विषय समेत रहेका छन् । तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्ने गरेका अत्याधुनिक हतियार विप्लवको पार्टीसंग रहेको सरकारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै तत्कालीन माओवादी सेनाबाट बहिर्गमन भई अयोग्य लडाकुको विल्ला भिरेर हिँडेको एउटा समुह र तत्कालीन माओवादीबाट विभिन्न चरण हुँदै एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेका पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट समुहले पनि विप्लवलाई समर्थन गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसबाहेक भूराजनीतिक हिसाबले पनि विप्लवलाई महत्वपूर्ण आधार मिलेको सरकारको अनुमान छ । गत सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो समुह लुटपाटमा मात्र संलग्न छ कि अरु कसैका स्वार्थ पनि छन भनेर उडाएका थिए । उनको यो प्रश्नले विप्लवको पार्टीलाई कतैबाट बलियो सहयोग मिलेको सरकारी पक्षको अनुमान बुझ्न सकिन्छ । अन्यथा सरकारले हतार हतारमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगउनु पर्ने अवस्था अहिले नै देखिदैनथ्यो । उक्त दलले केही साना तिना घटना घटाएपनि तत्कालै ठूला गतिविधि देखिएको अवस्था थिएन । तर सरकारले हतार गर्नुका पछाडि कुनै महत्वपूर्ण कारण हुनसक्छ । यस्तो कारणमध्येमा बाह्य शक्ति केन्द्रको दबाब पनि हुनसक्ने अनुमान विश्लेषकहरुको पाइएको छ ।

यसैबीच प्रतिबन्ध लागेको नेकपाले आज बिहिबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । उक्त पार्टीले नेकपाप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारपनलाई दोष लगाउँदै नेपाल बन्दको आयोजना गरेको जनाइएको छ । राजनीतिक मागसहित अघी बढेको दललाई लुटेरा समुहको आरोप लगाउने सरकारी निर्णयको प्रतिवादमा समेत नेपाल बन्दको धक्का केन्द्रित हुने देखिएको छ । मंगलबारको मध्यरातमा चितवनको भरतपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनाले आजको नेपाल बन्द हिंसात्मक हुने संकेत गरेको छ ।-जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here