अदालत

 काठमाडौं / पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका टिभी प्रस्तोता रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा सरकारी वकिलमार्फत अभियोग पत्र दायर भएपनि बयान नसकिएका कारण उनीहरुलाई पुनः प्रहरी  हिरासतमा...

बागलुङ/ बागलुङ अदालतमा प्रयोग हुने भाषालाई जटिल र क्लिष्ट बनाइयो भने भविष्यसम्म रहने नजीरमा समस्या हुन्छ । फैसला हुँदा हारजीत हुनेले पनि आफू के कारणले हारेको वा जितेको भन्ने समेत प्रष्ट नहुने खतरा रहन्छ...

काठमाडौं । संविधानमा लैंगिक दृष्टिकोणले विभेद गर्न नमिल्ने उल्लेख छ तर पनि सर्वोच्च अदालतले विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासले विवाहिता छोरीलाई मोहीको हक नदिँदा त्यो हकमा आघात नपुग्ने व्याख्या...

सुर्खेत/ कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुर्खेत कारागार अवलोकन गर्नुभएको छ । बिहीबार अपरान्ह् ४ः०० बजे कारागार पुगेर उहाँले भौतिक संरचना, कैदीबन्दीको निरीक्षण, सीपमूलक तालीम अवलोकन गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका कैदीबन्दीको...

काठमाडौं / मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म दर्ता भएका चार सय २४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये एक सय ३५ मुद्दा पुरुषका...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद शशी श्रेष्ठले सरकारले बिजनेस नदिएर संसदलाई काम गर्न नसकेको देखाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् । उनले  सरकारकै कारण संसद अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको...

काठमाडौं ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी रहेको छ। त्यस्तै कर्णालीका माधव नेपाल निकट सासदहरुलाई गरिएको कारवाहीको मुद्दा पेसी तोकिएको...

काठमाडाैं‌/सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले काेराेनाकाे दाेस्राे लहरसँगै बन्द भएका केही सेवा पुन: शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएको नेपालको संविधानको धारा १३३ र...

काठमाडौं /  सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले आज फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि...

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारविपरीत मुद्दामा आदेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको छ। गोरखा ब्रुअरीको एक मुद्दामा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारविपरीत आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको...